ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਝਿੜਕਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਕੀਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਜਾਣ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।’