ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇਅਮਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇਲਗਾਤਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇਵਪਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਸ ਵਾਰਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ।