ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ 5000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 10,000 ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੀਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।