ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤਵਿੱਚਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇਇਤਰਾਜ਼ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।