ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਏ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਬਦਲਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।