ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੇਂਤ ਗੁੱਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 59 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 2002 ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਈ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ `ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਟਰੇਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮ ਪੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਸਮੇਤ 69 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।