ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਆਈ ਏ) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 160 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ, 124 ਏ, 153 ਏ, 153-ਬੀ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13, 17, 18-ਬੀ, 20 ਆਫ ਯੂ ਏ (ਪੀ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਝੱਜ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਝੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਲਈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਦਿੱਲੀ ਦੇਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।