ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਾਮ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ ਈ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਐਸ ਈ ਸੀ ਨਾਲ ਗੰਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ ਈ ਸੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਫਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਅਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਐਸ ਈ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਐਸ ਈ ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਖੁਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੇੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।