ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਰਖਿਆ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨਲੱਗਭੱਗ 78 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲਛੇਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਹਊਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।