ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦਹੋਣਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜ ਵਾਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਸ਼ਰਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਸੁਝਾਅਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, 18 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਨ।’ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਦੱਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਹਰ ਤਾਂਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚਲੈ ਗਈ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।