ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੱਲਿਓ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ `ਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ `ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 75.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਐਚ ਪੀ ਐਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।