-ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ
ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਸਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੱਖੀ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਵੀ ਪੁਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫਰਾਖਦਿਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਗੁੱਝੇ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਰੀਡੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਟ ਫੱਟ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 27 ਜਾਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਂਜ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਕੁਝ ਖੰੁਢੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਚੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ ਪੀ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਬਰਲਿਨ ਦਿ ਗਰੇਟ ਦੀਵਾਰ' ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਤਣਾਅ ਤੇ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਉਂਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ '84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।