-ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵੇਲੇ ਸਰਬੋਤਮ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਵੋਰਡ ਆਫ ਆਨਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ? 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸ ਕੇ ਸੈਣੀ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਡਿਟ (ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ) ਵਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 147ਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਅਤੇ 130ਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕੈਡਿਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ‘ਸਵੋਰਡ ਆਫ ਆਨਰ' ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 395 ਕੈਡਿਟ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਸਟਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, 45 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 15-15, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 333 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 66 ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, 39 ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ 14 ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਵਿੱਚੋਂ 427 ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਸੀ ਕੈਡਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਡਿਟ 53 ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, 51 ਹਰਿਆਣਾ, 36 ਬਿਹਾਰ, 25 ਦਿੱਲੀ, 20 ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 15 ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 14 ਹੀ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਜੋ 520 ਕੈਡਿਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਪੀ ਦੇ 98 ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 60 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 52 ਕੈਡਿਟ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਫਾਡੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੇਵਲ 29 ਕੈਡਿਟ ਸਨ। ਅੱਠ ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਏ ਤੋਂ 615 ਕੈਡਿਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 22 ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੁਝਾਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਸਵੋਰਡ ਆਫ ਆਨਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿੱਖੜੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ 3.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 615 ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 325 ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 15 ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਕਰੂਟੇਬਲ ਮੇਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਥੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਰਤੀ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਨਮੋਲ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਸਟ ਕੈਡਿਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਨ 1997 ਤੋਂ 2003 ਦੌਰਾਨ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਕਾਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਖੂਬ ਝੰਬਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੋਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕਾ ਆਈ ਐਮ ਏ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਨੇਤਾ ਪਰਵਾਰਵਾਦ, ਦੌਲਤਵਾਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਰ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਐਮ ਡੀ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।