-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸਲ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੋਦੀ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2016-17 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ 2000 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ 2013 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ 2018 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂੁਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।