-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਭਾਵ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਨੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਮੇਤ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 25 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰ ਈ ਸੀ ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ 'ਚ ਚੀਨ, ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੁਆਨੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵੱਖ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ> ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ ਸੀ ਈ ਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ 15 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਥੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 15 ਸੂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਪਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ 90 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਆਂਡੇ ਮਿਲਦੇ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲਦੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਜਿਣਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਖ ਤਣਾਤਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਦਾ ਹੈ, ਖਾਨਾਂ ਹੜੱਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੀਨ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਆਟੋ ਟ੍ਰਿਗਰ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਡੰਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ 10 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ (ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ) 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਤੈਅ ਕਰੇ ਪਰ ਚੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।