ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡੈਕੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਨਬ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।`` ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ (ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਮਿਹਣੇ) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚਇੱਕ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨਵਯ ਨਾਈਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।