-ਵਿਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਨ ਨੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਂਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਸੁਭਾਵਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਈਸਟ-ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਸੀਪੈਕ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ-ਵਧਾਉਂਦੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ ਓ ਕੇ) ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਪੈਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੋਹਫੇੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਪੈਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਭਰਾਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੰਨ 1946 ਤੋਂ 1949 ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂਅ ਈਸਟ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਸੀ।
ਊਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਊਈਗਰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਸਿਤਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਉਥੋਂ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਊਈਗਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਚੀਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਜਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐੱਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ।
ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀ ਓ ਕੇ (ਪਾਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ) ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਪਰਕ ਫਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਵਰਨਰ ਘੰਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਈਰਾਨੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨਾਂਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੌਜ-ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਰਾਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਜਾਵੇਗੀ।