-ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਣ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਾਂ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਪਦ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਾਂਝਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਪਿਰਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗੋ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਪੁਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਣਪੁਣਿਆ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ।