ਲਾਹੌਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ` ਤੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਂਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂਹਨ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 555 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲੀਆਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਲੀਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।