ਲੰਡਨ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਯੂ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਘੋਖ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ ਖਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 40000 ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।