Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ‘ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਮਿਸ਼ਨ'

November 04, 2020 08:06 AM

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ 'ਚ ਸਮੋਗ (ਧੂੰਏਂ) ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਧੰੁਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਸੁੰਘੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਬੌਲਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਜਾਦੂਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020' ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਨਵੀਂ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਭਾਵ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਧੂੰਏਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਬਾਕੀ 13 ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨ, ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਉਸਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਾ ਜਾਮ ਅਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਘਿਆੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

 

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ