-ਐੱਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ

12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ (ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ), ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸਟਰ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਬੀਤੀ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐਸ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜਯਾ ਕਲਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਨ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾਮਲਪਤੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਣ।

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਟੱਪੀ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਹਨ। ਉਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈੱਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਆ-ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਸਕੇ।

inaF pRxflI muV svflF dy Gyry ivwc

-aYWm pI isµG pfhvf

12 jnvrI 2018 df idn sfzy dyÈ aqy suprIm kort dy ieiqhfs ivwc aijhf pihlf idn sI jdoN suprIm kort dy cfr sInIar jwj sfihbfn ny pRYWs kfnPrµs kr ky EdoN dy muwK jwj dI kfrjÈYlI 'qy KwulHyafm nfrfËgI pRgtfeI aqy ies kfrjÈYlI ƒ Bfrq dyÈ dy lokqµqr leI Kqrf ikhf sI. pRYWs kfnPrµs ivwc jsits jy cylfmyÈvr, jsits rµjn gogoeI (jo bfad ivwc bqOr muwK jwj syvf mukq hoey), jsits aYWm bI lokur aqy jsits kurIan josyP Èfml sn. ienHF jwjF ny muwK jwj vwloN bxfey jFdy rostr, kuJ mhwqv pUrn mfmly jUnIar jwjF ƒ dyx aqy sInIar jwjF ƒ awKoN proKy krn 'qy ros pRgtfieaf sI. AunHF ny aijhy kysF 'c koeI pfrdrÈqf vflI nIqI apxfAux dI mµg AuTfeI sI.

bIqI Cy akqUbr 2020 ƒ aFDrf pRdyÈ dy muwK mµqrI vfeI aYs jgnmohn rYzI ny Bfrq dI suprIm kort dy cIP jsits ƒ icwTI ilKI hY, ijs dI kfpI 10 akqUbr ƒ iewk pRYWs kfnPrµs dOrfn pwqrkfrF ivwc vµzI geI hY. ieh kfpI muwK mµqrI dy muwK slfhkfr ajXf klfm vwloN kIqI geI pRYWs kfnPrµs dOrfn vµzI geI, ijs rfhIN muwK mµqrI ny dosL lfieaf hY ik suprIm kort dy sInIar most jwj jsits aYn vI rfmµnf aqy hfeI kort dy kuJ jwjF dI qylgU dyÈm pfrtI dy nyqf aYWn cµdrbfbU nfiezU nfl nyVqf hY, ijs kfrn Auh myrI srkfr ƒ asiQr krnf qy pltxf cfhµudy hn. ieh vI dosL lfey hn ik jsits rfmµnf aFDrf pRdyÈ dy mOjUdf jwjF ƒ pRBfvq kr rhy hn qy rostr bxfey jfx dy mfmly ivwc dKl dy rhy hn. muwK mµqrI df kihxf hY ik AunHF ny qylgU dyÈm pfrtI dy nyqf aYWn cµdr bfbU nfiezU vwloN jUn 2014 qoN meI 2019 qwk kIqy sOidaF dI jFc dy hukm idwqy hn. EdoN qoN jsits rfmµnf ny rfj dI inaF pRxflI ƒ pRBfvq krnf ÈurU kr idwqf hY.

ies pwqr rfhIN pRgtfvf kIqf igaf hY ik ies sUby dI iB®Ètfcfr ivroDI ibAUro vwloN sfbkf aYzvokyt jnrl dfmlpqI sRIinvfs ivruwD ËmIn dy kuJ ÈwkI sOidaF bfry kys drj kIqf igaf sI qy ies dI jFc kIqI jfxI sI, pr hfeI kort vwloN jFc 'qy ies leI rok lf idwqI hY ik dosLI ny ies sOdy dI rkm vfps kr idwqI hY. isrP jFc 'qy hI rok nhIN lfeI geI, ies kys dy vyrivaF dI iksy qrHF dI irporitµg 'qy vI pfbµdI lf idwqI sI. ieh vI KbrF hn ik ipCly 18 mhIinaF dOrfn hfeI kort ny lgBg 100 kysF ivwc sUbf srkfr dy mhwqv pUrn kMmF 'qy rok lfeI hY ,ijnHF ivwc rfj dI rfjDfnI hYWzkuafrtr ƒ amrfvqI qoN bfhr iljfx, aFDrf pRdyÈ dI ivDfn pRIÈd Bµg krn aqy sUby dy cox kimÈnr aYn suryÈ kumfr ƒ htfAux dy PYsly muwK hn. pwqr ivwc jsits rfmµnf dIaF do DIaF aqy AunHF dy kuJ hor irÈqydfrF qy sfQIaF vwloN Aus Kyqr ivwc ËmIn KrIdx df iËkr hY ijwQy pihlF cµdr bfbU nfiezU dI srkfr vwloN rfjDfnI hYWzkuafrtr bxfey jfx dI qjvIË sI. ieh sOdy vI ies kr ky Èwk dy Gyry ivwc afey hn ik ieh ËmIn rfjDfnI bdlx dy PYsly qoN QoVHy smyN bfad KrIdI geI sI. muwK mµqrI df ieh vI dosL hY ik jsits rfmµnf nyy rfj ivwc juzIsLl inXukqIaF ivwc vI aihm BUimkf inBfeI hY qF jo Auh qylgU dyÈm pfrtI dy hwk ivwc PYsly lY skx. BfvyN muwK mµqrI vwloN iswDy qOr 'qy jwjF ivruwD iksy kfrvfeI dI mµg nhIN rwKI geI, pr ieh bynqI kIqI geI hY ik kuJ ieho ijhy kdm cuwky jfx, jo sUby dI inaF pRxflI dI inrpwKqf bxfeI rwKx leI Auicq smJy jfx.

iksy rfj dy muwK mµqrI ny jwjF ivruwD aijhI icwTI pihlI vfr ilKI hY, ies kr ky ies sbµDI vwK-vwK pRqIkrm iml rhy hn. kuJ kfƒnI mfhrF df kihxf hY ik ieh icwTI ies kfrn ilKI geI hY ik jsits rfmµnf Aus bYNc dy muKI hn, ijs ny ipwCy ijhy kyNdr, rfj srkfrF, kyNdr Èfsq pRdyÈF aqy hfeI kortF ƒ hukm idwqf hY ik adflqF ivwc ivDfiekF qy pfrlImYNtF mYNbrF ivruwD cwldy POjdfrI kysF df inptfrf iewk sfl dy aµdr kIqf jfvy. ies kys dy ptIÈnr aYzvokyt aÈvnI AupfiDafey ny vI suprIm kort dy cIP jsits ƒ icwTI ilK ky dosL lfieaf hY ik muwK mµqrI ny inaF pRxflI aqy kfrjkfrnI ƒ vwK krn vflI lCmx ryKf twpI hY. rYWzI qy Aus dy sfQIaF ivruwD iB®Ètfcfr, kflf Dn iekwTf krn, bynfmI jfiedfd bxfAux aqy afmdn dy sfDnF qoN vwD jfiedfd bxfAux dy bhuq sfry kys adflqF ivwc cwldy hn. ieh pRYWs kfnPrµs aqy Aus dI icwTI inaF pfilkf 'qy dbfa bxfAux dI iewk byeImfnf aqy Èrfrq BrI cfl hY. idwlI hfeI kort dy vkIlF dI aYsosIeyÈn, suprIm kort dy vkIlF dI aYsosIeyÈn, suprIm krot aYzvokyts afn irkfrz aYsosIeyÈn ny vI muwK mµqrI vwloN ilKy pwqr dI inKyDI krdy hoey ies ƒ inaF pfilkf dI afËfdI dI AulµGxf dwisaf hY.

vrxn Xog hY ik jsits rfmµnf sInIar most jwj hn. Auh 24 apRYl 2021 qoN suprIm kort dy agly muwK jwj bxn vfly hn qy AunHF ny 26 agsq 2022 qwk muwK jwj dy ahudy 'qy rihxf hY. ies leI kuJ kfƒnI mfhr ies icwTI ƒ jsits rfmµnf dI aglI inXukqI nfl vI joVdy hn. sunIl kumfr isµG nfmI vkIl ny suprIm kort ivwc iewk jnihq ptIÈn dfier kr ky ieh dlIl rwKI hY ik pwqr ivwc ilKIaF gwlF inafiek pRxflI dy ivruwD hn aqy ies 'qy kfrvfeI kIqI jfvy. muwK mµqrI aqy AunHF dy hyTly aiDkfrIaF ƒ jwjF ivruwD pRYs kfnPrµs krn qoN vrijaf jfvy aqy muwK mµqrI rYWzI ivruwD vI kfrvfeI kIqI jfvy. iewk pRFq dy muwK mµqrI vwloN dsqfvyËI sbUqF nfl koeI mfmlf AuTfieaf igaf hY. muwK mµqrI df ahudf i˵myvfrI vflf hY. ieh mµn lYxf vI aOKf hY ik muwK mµqrI vwloN iksy Tos sbUq qoN ibnF iksy sInIar jwj ivruwD aijhy dosL lfey gey hn. muwK mµqrI df mUµh bµd krvfAux dI QF ies dI pVqfl krnI bxdI hY. hF, jy gwl JUTI inkldI hY, dosL bybuinafd jF mµdBfvnf 'qy afDfrq pfey jFdy hn qF iPr Aus dy ivruwD vI bxdI kfrvfeI df vwKrf Zµg hY, pr ieh vI nhIN mµn skdy ik cIP jsits kol koeI aiDkfr nhIN jF Auh ÈkqIhIx hY. suprIm kort dy jwjF vwloN kIqI pRYs kfnPrµs df kfƒnI mfhrF vwloN imlaf-juilaf pRqIkrm hoieaf sI.

kuJ df mµnxf hY ik pbilk ƒ ieh jfxn df hwk hY ik inaF pRxflI ivwc kI kuJ ho irhf hY aqy kuJ df ivcfr sI ik ies pRYs kfnPrµs dy gµBIr iswty inkl skdy hn. ieh TIk hY ik jdoN vI koeI mslf pihlI vfr vwKry qrIky nfl AuTfieaf jFdf hY qF Aus dy vwKo-vwKry pRqIkrm ho skdy hn. ieh vI TIk hY ik suprIm kort qy hfeI kort dy jwjF df ahudf sµivDfnk hY qy AunHF ivruwD iksy kfrvfeI df vwKrf Zµg hY, pr jdoN suprIm kort dy sInIar jwj afpxy igly-iÈkvy pRYs kfnPrµs rfhIN Ëfhr kr skdy hn qF iPr muwK mµqrI vwloN suprIm kort dy cIP jsits sfhmxy afpxy igly-iÈkvy rwKx ƒ inaF pRxlI ivwc dKl krfr dyxf jfieË nhIN jfpdf. muwK mµqrI df ahudf vI sµivDfnk ahudf hY. Aus ny vI inaF pRxflI dI inrpwKqf bxfey rwKx dI gwl afKI hY. ies leI cµgf hovygf jy aijhy kdm cuwky jfx ijnHF sdkf inaF pRxflI pRqI AuT rhy svflF 'qy ivrfm lwg sky.