-ਯਤੀਸ਼ ਰਾਜਾਵਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਲਟਾ ਭਾਅ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ।
ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ) ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।