-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਫਿਰਕੂ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗੰੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਉਚੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਦਰ 9.96 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ 538 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 755 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 184 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਤਲਵਾੜ ਕਤਲ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤਹੀਣਤਾ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇ।