ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ(ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ) ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ,ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਦੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ ਪੀ ਸੀ ਏ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੰਬੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਦਦ ਕਰੋ।