-ਭਰਤਨ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬੱਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱ ਜੋ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੀਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 2021 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਖਰਚ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਸਾਂਝ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਉਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਇਕਮ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੂਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਖੁਦ ਕੱਢਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਸ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।