ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਣ) ਤੀਸਰਾ ਆਦੇਸ਼ -2020’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 1897 ਦਾ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂਹੋਵੇਗੀ।