ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ `ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ` ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਐਨ ਸੀ ਸੀ, ਐਨ ਐਸ ਐਸ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ `ਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।