ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਗਾਈ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਖੇਤਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ `ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡੱਕਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰਬੂਜੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪੋ੍ਰਡੱਕਟ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਵਦੀਪ ਸਰਦਾਨਾ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਾਂਡ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ ਵਰਗਾ ਮਾਰਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ `ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਜ `ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰਚ ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।