ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਟੀਆਰਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਐਡ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਆਰ ਪੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਯੂ ਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ?
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤ ਭਾਂਪ ਕੇ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀ ਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।