ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਓਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ-ਤੱਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਠੋਰ ਤੇ ਬੇਦਲੀਲਵਤੀਰੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡੂੰਘਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।` ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
2. ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ-2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਟ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ: ਸੀਐਮ ਓ/ ਕਾਨਫੀ/ 2020/ 635 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3. ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।` ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
4. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ-2), ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹਨ।
5. ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ,ਸਗੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।`
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।