ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਸਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ (ਜੇ ਐਮ ਆਈ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।