ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਏ) ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ` ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣ, ਤਖਤ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦੀਪ-ਮਾਲਾ ਤਅੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨਕਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣਾ ‘ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਭਵ` ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਨਹੀਂਕੀਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਬੂ ਕਰੇਗਾ?ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰੂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਇਕੱਠ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।