-ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅਣਲੋੜੀਂਦੀ ਝੱਗ’ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੁਟੇਰੇ’ ਅਤੇ ‘ਬਲੈਕ ਮੇਲਰਜ਼' ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ ਪੀ ਓਜ਼) ਲਗਾਤਾਰ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰਜ਼, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖਦਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ :
* ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
* ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਉਹ ਲੋਕ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੁਲ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਬਲੈਕ ਮੇਲਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਨ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੱਜੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਓ।