ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ` ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ` ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ’ (ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ) ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵੜਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ, ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਦਾ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।