ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੇਰੀ ਸੋਫਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ `ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।