ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ-2020 ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ./ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਐਫ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸਲ (ਅਣਸੋਧੇ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
23 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।