ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 16 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ) ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਗਈ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 31 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 34 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਭਣ, ਮੋਬਾਈਲ-ਟੈਲੀਫੋਨ-ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਲਣ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਤੋਂਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਲਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਐੱਫ ਏ ਟੀ ਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲ ਸਦਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।