-ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ (ਵਿਧਾਇਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਰਸੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 105 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ 59 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ: ਜੀ ਡੀ ਪੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99.3 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 3118.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਬੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ, ਧਰਮ, ਵਰਗ, ਲਿੰਗਿਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਏ ਟੀ ਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ? ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਧਨਾਢ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?