ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂ ਅੰਸਾਰ ਬਰਨੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਇਕ ਕੈਦੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।