ਓਨਟਾਰੀਓ, 13 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਡ ਫਿਲਿਪਜ਼ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 38æ5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ| ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘਾਟਾ 20æ5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਫਿਲਿਪਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਬਸੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲਈ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5æ7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ| ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਟਿਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਉੱਤੇ 4æ3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ 2æ4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 2æ2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੌਂਟਿਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ 1æ1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ|
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਉੱਤੇ 1æ3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ| ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ|