ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ/ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਪਾਰਸੇਨਰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 121 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਪਾਰਸੇਨਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਨਮ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੇਠ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਕੋਪਾਰਸੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।