ਸ੍ਰੀਨਗਰ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਅੱਵਲ ਆਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਸ ਏ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1949 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੁਫਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।