ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੱਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਰਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।