ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸੀ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।