ਉਦੈਪੁਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਕਰੀਬ 57 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਵੀ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਗਣਪਤ ਲਾਲ ਪੁੱਤਰ ਭੇਰੂ ਲਾਲ ਅੰਜਨਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਦੀ 16 ਦਸੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਛੋਟੀ ਸਾਦੜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 57 ਕਿਲੋ 863 ਗਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਨਾ ਅੰਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।