ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੇਠ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।