ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਡਾਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰ ਆਰ ਬੀ) ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਉੂਟਲੈਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਓਦੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾਂ ਰਲੇਵਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਸੀ। ਮਈ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।