-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰਾਫੇਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੱਬੇ-ਲੁਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡ ਗਈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਅ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਵਾ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਰਲ ਦੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਦਲੀਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਦਲੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਖਿਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਾਫੇਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕਾਕਟੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿਸਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਰਤ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੱਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।