ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੁੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।